General Study Series: राष्ट्रीय विकास कार्यसूची एवं नया भारत

राष्ट्रीय विकास कार्यसूची एवं नया भारत

संघ में नयी सरकार आने के साथ ही योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर नीति आयोग तथा राष्ट्रीय विकास कार्यसूची (NDA) प्रारंभ करने का निर्णय लिया। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक का आयोजन 23 अप्रैल को किया गया। इस बैठक मैं निम्नलिखित उद्देश्य को केंद्र में रखा गया -

किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करना।
8% वृद्धि दर प्रतिवर्ष के साथ 2031-32 तक कुल जीडीपी 469 लाख करोड़ करना जो कि वर्तमान में 137 लाख करोड़ है। जीडीपी का यह आंकड़ा 2015-16 की कीमतों पर आधारित होगा।
GST पर राज्यों को सहयोग करने तथा सहकारी संघवाद की अवधारणा को पुष्ट करने का आग्रह किया।
इस दौरान न्यू इंडिया (New India) का खाका भी तैयार किया गया।

न्यू इंडिया से तात्‍पर्य :

ऐसा नवीन भारत जो सभी को शौचालय, आवास, LPG सुविधा, बिजली कनेक्शन तथा डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएं।
ऐसा भारत जो सभी नागरिकों को दुपहिया वाहन, कार तथा AC जैसी सुविधा उपलब्ध करवाएं।
ऐसा भारत जिसमें सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो तथा संपूर्ण भारत शिक्षित हो।
ऐसा भारत जिस का कोना-कोना रेल एवं रोड़ नेटवर्क से जुड़ा हो।
ऐसा भारत जहां पर सुशासन, नीतियों में जनता की भागीदारी तथा ई-प्रशासन हो।

उक्त सभी लक्ष्यों को पूर्ण करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा (NDA) अर्थात राष्ट्रीय विकास कार्यसूची को गवर्निंग काउंसिल में लाया।

इस एजेंडा में तीन उपभाग हैं -

01. विजन डॉक्यूमेंट (दृष्टि दस्तावेज़) :

यह 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजना है जो वर्ष 2017-18 में प्रारंभ होकर 2031-32 तक प्रचलन में रहेगी।
इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल (SDG) और राष्ट्रीय सामाजिक लक्ष्य को सम्मिलित करके सामूहिक रूप से पूर्ण करने पर कार्य किया जाएगा।
इस हेतु सरकार पहले जहां 38 लाख करोड़ व्यय करती थी वार्षिक इसे बढ़ाकर 2031-32 तक 130 लाख करोड़ व्यय किये जाएंगे।

इसके अंतर्गत योजनाओं के परंपरागत लक्ष्यों के अलावा आंतरिक सुरक्षा तथा रक्षा इत्यादि क्षेत्रों को भी शामिल किया गया हैं।
विजन डॉक्यूमेंट गवर्निंग काउंसिल द्वारा बनाया जाएगा। इसके निर्माण में प्रधानमंत्री सहित 29 मुख्यमंत्री, विभिन्न NGO, केंद्रीय मंत्रियों तथा विद्वानों का सहयोग लिया जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय ने इन सभी को "टीम इंडिया (Team India )" कहा है, न्यू इंडिया के लिए टीम इंडिया का सहयोग बहुत ही जरूरी है जहां न्यू इंडिया एक साध्य है वहीं टीम इंडिया उसका साधन है।

02. रणनीतिक योजना (Strategic Plan) :

जो 2017-18 से प्रारंभ होकर 2023-24 तक प्रचलन में रहेगी।
इसके माध्यम से विजन डॉक्यूमेंट के वृहत्तर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लागूकरण नीतियों का निर्माण किया जाएगा।

03. एक्शन प्लान (Action Plan) :

यह 3 वर्षीय लघु योजना है जो 2017-18 से प्रारंभ होकर 2019-20 तक प्रचलन में रहेगी।
इस एक्शन प्लान को 14वें वित्त आयोग के लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि वित्तीय स्थायित्व बना रहे।
एक्शन प्लान में 300 कार्य बिंदुओं को चिन्हित किया गया है जिन्हें 7 भागों में विभाजित किया गया है -

राजस्व आय तथा व्यय के क्षेत्रों का निर्धारण करना। जैसे -स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कृषिगत क्षेत्र तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में व्यय को बढ़ाना है।
कृषि, सेवा क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र के विकास के लक्ष्यों को शामिल किया गया है।
परिवहन कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक सहभागिता मॉडल, ऊर्जा तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी से सम्बंधित मुद्दों को शामिल किया गया हैं।
इसमें उद्योग एवं नवाचार को शामिल किया गया है।
इस भाग में सुशासन, कर नीति एवं प्रशासन को शामिल किया गया है।
इस भाग में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समावेशी समाज के निर्माण पर बल दिया जाएगा।
इस भाग में वन एवं पर्यावरण तथा जल संसाधन का सतत पोषणीय प्रबंधन पर बल दिया जाएगा।